273 पटक हेरिएको
बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय शहरी सरसफाई सम्मेलन, २०२३ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्थानीय तहमा विकासको बजेट समुचित विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार कसरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेकुरामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सबै क्षेत्रको विकास जनसंख्या र भुगोलका आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको मानव सूचकांकको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा सिधा जुन प्रकारको कानूनहरुको अफ्ठ्याराहरु छन् । जुन स्वायत्तताको कुरा उठेको छ, अहिले शासनको कुरा उठेको छ, यो प्रत्याभुति दिलाउन नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमा खासगरी नगरपालिकालाई र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने केही कानूनमा यी कुराहरु उल्लेख पनि गरिएको छ । खानेपानीको बारेमा हामीले अब स्थानीय सरकारले कति जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ? प्रदेश र संघ सरकारले कति गर्ने ? अब छुट्याउने बेला भइसक्यो । नगरपालिकाको स्थिति के छ भने एकरुपता छैन । आज तपाईहरुको गरिमामय सम्मेलनमा म राख्न चाहन्छु, विकासको बजेटको समुचित र उचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या ६० हजार छ, कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या २२ हजार छ, भन्दाखेरी २२ हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने ६० हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने यो समानता भएन । हामी नगरपालिकाको विकासमा, सन्तुलित र समुचित विकासको लागि नगरपालिका महासंघले यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ । होइन भने विकास असन्तुलित छ, हामी चाहन्छौँ विकास जनसंख्या र भुगोलका आधारमा हुनुपर्छ । देशको मानव सूचकांकको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्छ । नगरपालिकालाई स्वावलम्वन, आत्मनिर्भर बनाउने हो भने जनसंख्याको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलिकन कुनैपनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संघ सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलीकन कुनैपनि काम सम्पन्न हुन सक्दैन । हामी राजनीतिमा छौँ, सधैँ हामी पदमा बस्ने होइन । एकआपसमा लिइरहँदा भन्दा दिँदा ठूलो भइन्छ । स्थानीय तहको अधिकार भाषणमा मात्र नभइ कार्यान्वयको रुपमा दिनुपर्छ । नियमावलीमा राम्रो छलफल हुनेछ । ऐन, नियम, कानून र संविधानले दिएअनुसारको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
