526 पटक हेरिएको १६ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को कार्यशैलीप्रति तालुकदार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय निकै रुष्ट छ । मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले हालै केयूकेएलका महाप्रबन्धक महेश भट्टराईलाई विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् ।
चिव उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा समेत केयूकेएलविरुद्ध जेहाद छेडेको देखिन्छ । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको निकायविरुद्ध यसरी खनिनुको कारणबारे अनलाइनखबरले सचिव उपाध्यायलाई भेटेर प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ, सचिवले दिएको विस्तृत जवाफ उनकै शब्दमाः
केयूकेएल काठमाडौंमा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहतको स्वायत्त निकाय हो । यसमा ८५ प्रतिशत लगानी सरकारको छ भने १० प्रतिशत निजी क्षेत्रको । पछिल्लो समय सरकारका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी र अवैधानिक ढंगले चल्न थालेकाले हामीले महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं ।
वैशाखदेखि सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त नगरी बोर्ड बैठक बस्नु अवैधानिक हुन्छ । महाप्रबन्धकले पटक-पटक बोर्डको अवैध बैठक डाकेर विवादास्पद र व्यक्तिगत हितका निर्णय गराए । त्यसैले मन्त्रालयलेे एक्सन लिएको होे ।
मन्त्रालयको निर्देशन नटेरी महाप्रबन्धकले सञ्चालक समितिमार्फत विदेश भ्रमण, सल्लाहकार तथा स्वतन्त्र कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति, तलब-भत्ता वृद्धि लगायत विवादास्पद निर्णय गराएका छन् । यस विषयमा गरिएका प्रश्नको महानिर्देशक भट्टराईले मन्त्रालयलाई जवाफ नै दिएनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले दिनुभएको १७ बुँदे निर्देशन कुनै पालना भएन । मैले १५-१५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केयूकेएलको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । मलाई ४/५ महिनामा २ पटक मात्रै प्रगति प्रतिवेदन आयो । यस्तो अवस्थामा हामीलेे पटक-पटक सचेत गराएका हौं ।
केयूकेएल अप्ठेरो पर्दा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्न आउने तर अरुबेला छाडा ढंगले चल्ने गरेको छ ।
