501 पटक हेरिएको काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको आधार र मापदण्ड तयारी भइरहेको उनले बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढि कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि कर्मचारी परिचालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभेद हुने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
