264 पटक हेरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ । आज कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको ११औँ अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकमा सम्पत्ति कर, भूमिकर, बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर, सवारीसाधनजस्ता शीर्षकका करसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विभाज्य कोष, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, राजस्व तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधिलगायत व्यवस्था छन् ।
पूँजीगत लगानी, व्यवसायको प्रकार र आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय करको दरसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा नौ क्षेत्रका व्यवसायअन्तर्गतका ३९६ वटा व्यवसायको दर उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसाय करका क्षेत्रमा विशेषज्ञ परामर्श सेवा, उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग, कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसाय, होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसाय, सञ्चार सेवा व्यवसाय, वित्तीय सेवा व्यवसायसहितका शीर्षक समेटिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय, शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय, मर्मत तथा सम्भार व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय र अन्य सेवा तथा व्यवसाय रहेका छन् ।
सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न क्षेत्र र सवारीको प्रकृतिलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क तोकिएको छ । यसरी तोकिएका क्षेत्र दुई वटा छन् । यस्तै सवारीका प्रकार दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीसाधन छन् ।
सेवा शुल्क दस्तुरमा आठ क्षेत्र छन् । व्यक्तिगत सिफारिस, घरजग्गासम्बन्धी सिफारिस, व्यवसाय उद्योग तथा सङ्घसंस्थासम्बन्धी सिफारिस, कन्सल्टेन्सीसहित शिक्षासम्बन्धी सिफारिस रहेका छन् । भवन निर्माण नक्सा प्रमाणित सम्बन्धित सिफारिस दस्तुर, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतका शुल्क तथा दस्तुर, फोहरमैला तथा सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी दस्तुर र अन्य शुल्क तथा दस्तुर समावेश छन् ।
छुटको व्यवस्था
कोभिडको प्रभावलाई मध्यनगर गरेर होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भएका वा भाडामा लिएकालाई आव २०७८÷०७९ सम्मको कर चुक्ता गरेमा आव २०७९/०८० को करमा ४० प्रतिशत छुट दिइनेछ बताइएको छ । आउँदो असोज मसान्तसम्म घरजग्गा करमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यो छुट बक्यौतामा दिइने छैन ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नगरसभा सदस्य मचाराजा महर्जन, आशा श्रेष्ठ, सन्तोष ढुङ्गेल, अनिलबाबु श्रेष्ठ, रचना सुनाम, शर्मिला परियारले संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
