काठमाडौं । राष्ट्रिसभा सदस्यको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पाला राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाउँदै तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो । देउवा सरकारले गरेको सिफारिस भने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन् भने ओली सरकारले गरेको सिफारिस सोहि दिन स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

359 पटक हेरिएको 

