401 पटक हेरिएको काठमाडौं । अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषदबाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए ।
सरकारले ०२१ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको ललितानिवासअन्तर्गत पर्ने दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यसमध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ०४९ मै उनका सन्तानले लिइसकेका थिए । थप २७ रोपनी ७ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो । त्यस्तै १२ आना जग्गा दर्तामा छुटेको भनेर गलत व्याख्या गरी सुनिताशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा सरकारले छानबिन गरी रोक्का राखिसकेको छ । जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारका विभिन्न्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिको नाममा गएका अन्यत्रका जग्गा भने सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन ।
अदालतका विचाराधीन यस्ता मुद्दामा कतिसम्म चलखेल हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गत भदौमा जलेश्वरको एक सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला हुने चाल पाएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि फैसला रोकिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
