448 पटक हेरिएको काठमाडौं । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्र सडक सञ्जालले जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला र डोल्पासहित ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने उल्लेख छ । दुई लेन घटीको सडक नबनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको नीति छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महीना सवारी सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोशी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आव पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरु गरिने छ ।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति छ ।
रणनीतिक महत्वका सडक र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई गति दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डको विस्तार चार वर्षभित्र गरिने लक्ष्य छ । सडक सुरक्षा पर्खालसहितका ‘रोड फर्निचर्स’ निर्माण गरी सबै सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ । मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्ने नीति सरकारको छ ।
