432 पटक हेरिएको काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा समेत विवाद देखिएको छ । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको अवकाश २०७४ साउन २१ मा भएको जनाउँदै गत फागुन ३० गते उनलाई अवकाशपत्र दिएको थियो ।
स्वयं पराजुलीले भने प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले चैत १ लाई कायम गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद देखिएको हो । छिटो अवकाश हुने प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि लम्ब्याएका पराजुलीले आफ्नो पेन्सनसमेत ७ महिना ९ दिन बढाउन खोजेका हुन् ।
गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एसएलसी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नयाँ जन्ममिति भेटिएको र त्यसका कारण न्यायपरिषद् ऐनअनुसार २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश हुनुपर्ने ठहरसहित पराजुलीलाई पत्र पठाएको थियो । परिषद् सचिवालयले सोही पत्रको बोधार्थ ‘निवृत्तिभरण अधिकारपत्र ९पेन्सनपट्टा० उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन’ भनी निजामती किताबखानालाई पठाएको थियो ।
किताबखाना स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद्कै पत्रअनुसार पेन्सनपट्टाको तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चबाटै अर्को पत्र आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएको भोलिपल्ट पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पत्र लेखी आफूले अवकाश पाएको मिति २०७४ चैत १ कायम गर्न लगाए । उक्त पत्रमा तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा थिएनन् भने सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामासमेत बुझाएका थिए ।
पराजुलीको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्लाई समेत चिठी लेखेका थिए । पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ चैत १ गते अवकाश पाएको उल्लेख छ । उक्त पत्र न्यायपरिषद् र निजामती किताबखानामा दर्ता गरिएको छ । ‘पदबाट अवकाश पाएपछिको व्यक्तिका नाममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट पत्र जानु नै गलत हो,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘गोपाल श्रीमान्बाट अवकाशपछि समेत शक्ति र पदको दुरुपयोग भयो ।’
अघिल्लै दिन पदबाट अवकाश पाएका पराजुलीले भोलिपल्ट चैत १ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै राजीनामा दिएका थिए । तर उनको सम्पूर्ण सुविधा एवं अधिकार अघिल्लै दिनदेखि समाप्त भएको थियो ।
आजको कान्तिपुरदैनिकमा खबर छ ।
