380 पटक हेरिएको काठमाडौं । सरकारले ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको निर्देशिका लागू भएसँगै कुटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्राप्त कर्मचारीहरुले सरकारी कामका लागि मात्र राहदानी प्रयोग गर्न पाउने, परामर्शदाता तथा ठेकेदारको पैसामा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने र भ्रमणमा जाने कर्मचारीले फर्केको १५ दिनभित्र भ्रमणका क्रममा सिकेका बुझेका कुरा तथा उपलब्धी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाले तोके बमोमजिम प्रतिवेदन नबुझाउने कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म भ्रमणमा जान नदिइने व्यवस्था राखिएकाे छ। त्यस्तै भ्रमणमा जानुभन्दा पहिला अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने, उच्च शिक्षा, अध्ययन, तालिममा जानु पर्ने भए मन्त्रालय अथवा निकायले प्रत्येक वर्ष असारभित्र सूची तयार पारी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
