687 पटक हेरिएको काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा आफ्नै अड्डा र पदाधिकारीका विषयमा कुनै सामग्री राख्न अदालतका कर्मचारीले होस् पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
यसमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आचारसंहिता तयार पारेको छ। चित्त नबुझेका कुरामा कर्मचारी तहबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, जनमानसमा भ्रम सिर्जना, अविश्वास एवं मानमर्दन हुने खालका सामग्री बढ्न थालेपछि आचारसंहितामार्फत बाँध्न खोजिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
न्याय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी आचारसंहिताले बाँधेको छ। सेवाको प्रकृतिअनुरूप बढी जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन आवश्यक भएको महसुस भएपछि छिट्टै लागु गर्न थालिएको हो।
फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्नेगरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता–२०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ। आचारसंहिताको विविध पक्षमा सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’मा छलफल भएको छ।
