460 पटक हेरिएको काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने मुख्य नारा रहेको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको समयसीमा तोकेर गर्ने सुधारका कामको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न ऐन तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गदर्शन गरेअनुरुप आन्तरिक सुरक्षा नीति अागामी अार्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्ने, विभूषण वितरणको मापदण्ड तयार पार्ने, अध्यागमन नीति र विदेशी नागरिक अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन नीति परिमार्जन गर्ने, राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि तयार गरी लागुगर्ने, निजामती र प्रहरी प्रशासनको सरुवा– बढुवा– काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने र आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गरिने रहेको छ ।
सीमा प्रशासन र एकीकृत सेवा केन्द्रलाई इलाका प्रशासन कार्यालयको समग्र जिम्मेवारी दिने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी एकाइ रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई कार्ययोजनाले समावेश गरिएकाे छ ।
पुरस्कार र दण्डको नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका गर्न मन्त्रालयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने, कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
उहाँले तस्कर, माफिया र दलालले देश बर्बाद पारेका छन् भन्दै तिनलाई अब ठेगान लगाइने चेतावनी दिनुभयो । गुण्डागर्दी र अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न केही नेता, प्रहरी र कर्मचारीकै हात रहेको छ भन्दै अब त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
