1411 पटक हेरिएको काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयले शिक्षक दरवन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ । देशभर शिक्षक दरवन्दी अभावमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कदै गइरहेको भन्दै मन्त्रालयले तत्कालै शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण र थप दरवन्दी सिर्जना गर्न लागिएको जनाएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आगामी ५ वर्षका लागि मन्त्रालयको १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न बुधवार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा आवश्यक शिक्षक दरवन्दी थप गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा सार्वजनिक पदमा रहेकाका सन्तानलाई सामूदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रेरित गर्ने, सबै विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्न पहल गर्ने, समयमै शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै नीजि विद्यालयमा १० विद्यार्थी बराबर एक गरिव तथा विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् । यसैगरी २ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने पनि मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेल यसअघि शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि १८ बुंदे शिक्षाको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै बिदा भएका उनले फेरी मन्त्री बन्नसाथ १० बुंदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रीको मार्गचित्रमा नयाँ भन्दापनि प्रायः पुरानै कुरा दोहरिएका छन् । तर, मन्त्री पोखरेलले विगतको पाठ, वर्तमानको धरातल र भविष्यका अपेक्षालाई ध्यानमा राखी कमर्गचित्र तयार पारिएको जनाएका छन् । उनले व्यापक अन्तरक्र्रिया र छलफलपछि यसलाई संस्लेषण गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
६ महिना भित्र संघीय शिक्षा ऐन
आगामी ६ महिना भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी ६ महिना भित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको हो । शिक्षा कन्त्री पोखरेलले परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति निर्माण कार्य ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने बताए । उनले पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ तर बैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गरिने समेत स्पष्ट पारे ।
तत्काल १२ कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा नहुने
नेपालको संविधानमा आधारभूत तह(१–८ कक्षा) अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह(९–१२ कक्षा) शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो तत्कालै सम्भव नभएको क्रमशः लागु गर्दै जाने स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सार्वननिक गरेको मार्गचित्रमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा(१ देखि १२ कक्षा सम्म) अनिवार्य तथा क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लगिने साथै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवपवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा मातृभाषी विद्यालय
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले हरेक प्रदेशमा मातृभाषा सहितको आवासीय विद्यालय जनाएका छन् । मार्गचित्रमा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई संबोधन गर्न कला, खेलकुद लगायतका विशिष्टकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
